ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ
Groundwater Level in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 1,186.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Punjab Water Crisis: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪੱਧਰ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 1,186.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, “ਜਲ ਸੰਚਯ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਲ” ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, 417.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ, 337.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ, 338.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਤ ‘ਤੇ, 85.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.09 ਲੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ (JSK) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 712 ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
