‘One Nation One Election’ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
One Nation One Election: ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਪੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਪੈਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜੇਪੀਸੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੀ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2034 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਾਰਾ (82ਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਕਹਿਲਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 2029 ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਚੱਕਰ 2034 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ 15 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 1951 ਅਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ 1983 ਤੋਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ‘ਚ ਉਭਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ) ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ: ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ: ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
